लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम | दफा १८ | खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८०

(१) ऐनको दफा १८ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले: दलित, लोपोन्मुख, आदिवासी किसान वा भूमिहीन . किसानको हकहितको संरक्षणका लागि देहाय बमोजिमका: लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम लागू गर्नेछन:-
(क) युवा स्वरोजगार, आय आर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम,
(ख) स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम,
(ग) साना किसान वा उच्चमी प्रोत्साहन कार्यक्रम,
(घ) तरकारी फलफूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम,
(ङ) ८ करेसाबारी प्रवर्दन कार्यक्रम,
(च)/ रैथाने बाली, वस्तु तथा सिप ज्ञानको प्रवर्द्धन कार्यक्रम,
(छ) पोषण सुधार हुने कार्यक्रम,
(ज) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेका अन्य कृषि कार्यक्रम ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा किसानको उत्पादनमा लागतको न्यूनतम बचत सुनिश्चित गर्न टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।